ई गवर्नेंस मैं डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की भूमिका
Author(s): मुकेश कुमार लोछब
Abstract: आज विश्व के विभिन्न देशों में सिमटती दूरियों का प्रमुख कारण सूचना एवं संचार को माना जाता है। सूचना क्रांति से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, वहीं ई-शासन ने रही-सही कसर को पूरा कर दिया है। ई-शासन में ‘ई’ का थ्रैटलेट इलेक्ट्रॉनिक से है। सामान्य रूप से ई-शासन का अर्थ है सरकारी कार्यकलाप एवं परियोजना आदि में सूचना संचार तकनीकी (आईसीटी) का प्रयोग करते हुए लोक-कल्याणकारी राज्य की परियोजना को प्राप्त करना।भारत में ई-शासन का प्रादुर्भाव सरकारी कनेक्शन में तेजी से कंप्यूटरीकरण से शुरू हुआ। विदित हो कि प्रमाणन, स्थायी नौकरी और नौकरी-रहित नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए समाज के अंतिम तक सूचना पहुंच की दिशा में भारत सरकार ने 90 के दशक के अंत में देश में ई-शासन योजना शुरू की थी। उसके बाद, केंद्र सरकार ने भारत में ई-गवर्नेंस को सबसे पहले बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना को 18 मई, 2006 को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट और 8 भाग हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और जंपिंग सुधार और लोक शिकायत विभाग ने ही राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का खाका तैयार किया है।
मुकेश कुमार लोछब. ई गवर्नेंस मैं डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की भूमिका. Int J Political Sci Governance 2023;5(1):182-187. DOI: 10.33545/26646021.2023.v5.i1c.221