महिला आरक्षण अधिनियम 2023: महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
Author(s): चन्द्रशेखर मीना, विजय कुमार राय
Abstract: सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की समान सहभागिता का होना बेहद जरूरी है, ऐसा होने से महिलाओं के सशक्त होने के साथ-साथ लोकतंत्र भी मजबूत होगा। हमारे देश में स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन इसके बावजूद स्वतंत्रता के सालों बाद भी महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में बेहद नगण्य है। हालांकि समय के साथ-साथ महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हो रही है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास 73वां व 74वां संविधान संशोधन है, जिसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं यथा ग्राम पंचायतों व नगर निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 है, जो लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। प्रस्तुत आलेख इसी संदर्भ में महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं का अध्ययन करता है।
चन्द्रशेखर मीना, विजय कुमार राय. महिला आरक्षण अधिनियम 2023: महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम. Int J Political Sci Governance 2025;7(6):57-59. DOI: 10.33545/26646021.2025.v7.i6a.564
